नई दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के स्ट्रैटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर ब्रह्मा तेल्लनी ने कहा, “अगर तीन अमेरिकी मर्चेंट मरीनर किसी हवाई हमले में मारे जाते, तो अमेरिका में चौबीसों घंटे की राजनीतिक संकट खड़ी हो जाती। लेकिन यो शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पालाऊ रजिस्ट्री वाले टैंकर पर अमेरिकी हवाई हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खास ध्यान नहीं मिला।”

यह हमला इस सप्ताह अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा मारे गए भारतीय नाविकों के साथ तीसरे इंडियन क्रू वाले तेल टैंकर पर हुआ है। पिछले कुछ दिनों में, अमेरिकी सेनाओं ने चार दिन के अंदर तीन भारतीय नाविकों को लक्षित करने वाले तीन हमलों को अंजाम दिया है। गुरुवार को ओमानी तट के पास, अमेरिकी विमान ने गिनी-बिसाऊ ध्वज वाले टैंकर के इंजन कक्ष में हेलफायर मिसाइलें दागीं, जिससे भयंकर आग लगी। सौभाग्य से, उस जहाज पर सवार 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे, लेकिन पहले हुए हमलों में कम से कम तीन भारतीय मरीन की मौत हुई।

पूर्व विदेश सचिव कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया, “भले ही ये जहाज भारतीय ध्वज के तहत न हों, ये कार्रवाई अवैध हैं। हमारी चिंता इसलिए भी है क्योंकि भारतीय नाविक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिकी सेन्ट्रल कमांड ने कोई खेद व्यक्त नहीं किया।” सिब्बल ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर सहकार्य करते हैं, और इंदो-पैसिफिक अवधारणा के तहत नौसैनिक अभ्यास करते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर अमेरिका उदासीन नहीं रह सकता।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी सेन्ट्रल कमांड का कहना है कि दो जहाज अमेरिकी वित्त मंत्रालय की विदेशी संपत्ति नियंत्रण एजेंसी (OFAC) द्वारा प्रतिबंधित थे, जबकि एक को गैर-अनुपालक जहाज घोषित किया गया था। यह एजेंसी ऐसे जहाजों पर कार्रवाई करती है जो ईरान और रूस से तेल की बिक्री में अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं।

हालांकि, न तो विदेश मंत्री, न ही रक्षा मंत्री, और न ही शिपिंग मंत्री ने इस घटना पर निंदा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मृत भारतीय नौसेनाओं के प्रति कोई संवेदना का संदेश नहीं आया। एक तथ्य जांचकर्ता ने कहा कि “पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर इस दुखद घटना के लिए कोई सहानुभूति या संवेदना की बात नहीं है। उनकी टाइमलाइन विभिन्न विश्व नेताओं के बधाई संदेशों से भरी हुई है।”

अखिल भारतीय नौसेनिक संघ (AISU) ने भी कोई स्पष्ट निंदा नहीं की। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें जहाजों पर हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई गई लेकिन अमेरिकी सेना का नाम नहीं लिया गया।

इस संदर्भ में, ईरान के प्रवक्ता एस्माइली बकाइ ने अमेरिकी सैन्य हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, “अमेरिकी हमले जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिक मारे गए, अमेरिका की लूट और समुद्री डकैती नीति का प्रमाण हैं। हम घायल भारतीय नाविकों के परिवारों और भारत सरकार को संवेदना प्रकट करते हैं।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।

विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय सरकार की उदासीनता केवल पिछले व्यवहार से भिन्न ही नहीं है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि वह अमेरिकी होर्मुज नाका के प्रवर्तन को वैध मानती है। विशिष्ट अकादमिक क्रिस्टोफर क्लेरी ने दो भारतीय पत्रकारों द्वारा अमेरिकी सेना की भाषा में लिखे समान ट्वीट्स को पुष्टि करते हुए कहा कि इन टिप्पणियों को भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बाहर निकाला गया है।

एक अन्य टिप्पणी में कहा गया कि “यह CIA की कहानी है कि उनकी नाकाबंदी ही असली है, जबकि ईरान और ओमान इस जलमार्ग पर मालिक हैं और उन्होंने जहाजों को गुजरने नहीं दिया। भारत सरकार खुद CIA की यह प्रचार सामग्री प्रकाशित कर रही है, इसलिए पत्रकार इसे चुनौती नहीं देते।”

Source

हॉर्मुज जलसंधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन अरब देशों से लाखों बैरल तेल पारित होता है। ईरान इस जलसंधि पर नियंत्रण का दावा करता है और वह जहाजों से टोल चेक करने की मांग करता है, जो अमेरिकी विदेश नीति के अनुकूल नहीं है। इस क्षेत्र में नियंत्रण को लेकर संघर्ष बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका ने ईरान के प्रभाव को सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

अमेरिकी OFAC की यह चेतावनी उन शिपिंग कंपनियों के लिए गंभीर संकेत है जो ईरान को भुगतान कर रही हैं या इस तरह के प्रावधानों की योजना बना रही हैं। इस कदम के पीछे अमेरिका का मकसद है कि ईरान को आर्थिक रूप से दबाया जाए और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व कायम रहे। साथ ही, इस कदम से अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि कई कंपनियां इस जलसंधि पर काम करती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह चेतावनी अमेरिकी सरकार की ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्तों में सख्ती को दिखाती है और दोनो देशों के बीच तनाव को और बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम नियमों के तहत लिया जा रहा है और इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना है।

ईरान की सरकार ने इस चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हॉर्मुज जलसंधि उसका प्राकृतिक अधिकार है और वह किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करेगा। इस क्षेत्र में स्थिति नाजुक बनी हुई है, और विशेषज्ञ आगे के विकास के लिए सभी पक्षों के बीच संयम बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं।

संक्षेप में, अमेरिका की ओर से जारी यह नया अलर्ट हॉर्मुज जलसंधि के रणनीतिक महत्व को दोहराता है और इस क्षेत्र में सक्रिय शिपिंग कंपनियों के लिए स्पष्ट संदेश देता है कि उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को समझना होगा। यह स्थिति वैश्विक तेल मार्केट और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

Source