श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक संकट शनिवार को और गहरा गया। कांग्रेस महासचिव दीपा दासमुनशी ने ट्रस्ट पर आरोप लगाया कि उसने मंदिर निर्माण के लिए दान में जुटाए गए करोड़ों भक्तों के आस्था और भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है।
एक प्रेस कांफ्रेंस में बोलते हुए दासमुनशी ने कहा कि यह मामला केवल वित्तीय नहीं है बल्कि जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यवेक्षण में बने इस संगठन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा।
उन्होंने कहा, “यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का गहरा विश्वासघात है।” उनका आरोप था कि भक्तों के द्वारा दिए गए दान को सही तरीके से नहीं संभाला गया।
कांग्रेस नेता ने एक पारदर्शी जांच की मांग की और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की बात कही। उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट के भंग करने और उसे पुनर्गठित करने की भी मांग की, जिसमें धार्मिक नेताओं, Eminent नागरिकों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया जाए।
दासमुनशी ने कहा कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे से स्पष्ट होता है कि मामला कोई साधारण प्रशासनिक विवाद नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के सार्वजनिक बयान और पदों पर भी सवाल उठाए।
कांग्रेस नेता ने ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव (गोपाल नगरकोटे) के विशेष दर्जे को लेकर मतभेद और आरएसएस कार्यकर्ता कृष्णमोहन को नए महासचिव नियुक्त करने को लेकर उठे सवालों का भी जिक्र किया।
दासमुनशी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाया कि उसने ट्रस्ट के गठन और नियुक्तियों में अहम भूमिका निभाई है, जिसका सरकार अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई।
उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच को बढ़ाते हुए ट्रस्ट द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रमों के खर्चों का भी संज्ञान लिया है, जिनमें 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 25 नवंबर 2025 के झंडा फहराने का आयोजन शामिल है।
उनका दावा है कि लगभग 113 करोड़ रुपए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और करीब 10.12 करोड़ रुपए झंडा फहराने के कार्यक्रम में खर्च किए गए, जिसमें नकली रसीदें, नकद दान, लेखा विसंगतियां और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं।
दासमुनशी ने अधिकारियों पर केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और वरिष्ठ पदाधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया, इसे एक तरह की क्षतिपूर्ति रोकने की कोशिश बताया।
उन्होंने सवाल उठाया कि मंदिर परिसर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गड़बड़ी कैसे संभव हो पाई, जो शक्तिशाली लोगों के संरक्षण के बिना नहीं हो सकती।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्यों वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और केंद्र सरकार स्वतंत्र जांच का समर्थन क्यों नहीं कर रही।
कांग्रेस नेता ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार और पीएमओ की ट्रस्ट के गठन और संचालन में भूमिका स्पष्ट करने को कहा।
यह आरोप देश के सबसे प्रमुख धार्मिक संस्थानों में से एक के प्रबंधन को लेकर बहस में नया राजनीतिक आयाम जोड़ते हैं, और कांग्रेस अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की जोरदार आवाज उठा रही है।
PTI के इनपुट के साथ
