कर्नाटक, 26 अप्रैल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता श्री सिद्दारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गरीबी में पले-बढ़े और एक किसान परिवार से आने वाले सिद्दारमैया ने दो बार इस प्रतिष्ठित पद को संभाला। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि उनका सारा ध्यान हमेशा जनकल्याण और सामाजिक न्याय पर […]
प्रधानमंत्री ने गर्मी की लहर के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रालयों और सरकारी विभागों को उठाने के कदमों के लिए कहा, ‘सम्पूर्ण राष्ट्र’ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया
नई दिल्ली। देशभर में गर्मी की लहर से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने एक ‘सम्पूर्ण राष्ट्र’ (Whole-of-Nation) दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि न केवल प्रशासनिक तंत्र बल्कि आम जनता, […]
नाश्ते की बैठकें और दिल्ली के हडल से कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व में चर्चा तेज
सनोफी इंडिया का डिजिटल टूल 300 से अधिक दुर्लभ बीमारियों की पहचान में मददगार
नई दिल्ली। भारत में दुर्लभ रोगों के निदान में एक नया महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। हाल ही में AccelRare नामक एक वेब आधारित प्री-डायग्नोस्टिक टूल को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जो संदिग्ध दुर्लभ बीमारियों के शुरुआती निदान में मदद करेगा। यह तकनीक मरीजों को जल्दी और सटीक पहचान प्राप्त करने में […]
पॉन्डी ऑक्साइड्स ने तमिलनाडु में ₹200 करोड़ के तांबा रीसाइक्लिंग प्लांट को मंजूरी दी
दिल्ली बैठकों के बाद कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें तेज़
ईडी ने पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के आवास और अन्य स्थानों पर छापे मारे, CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
रुबियो ने भारत की 500 अरब डॉलर अमेरिकी सामान खरीदने की इच्छा को याद दिलाया
नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक टैरिफ़ (reciprocal tariffs) को अमान्य घोषित करने के बाद आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहले किए गए समझौतों की आर्थिक तर्कसंगतता अब अप्रासंगिक हो गई है। इस फैसले ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिशीलता को प्रभावित किया है, खासकर उन समझौतों को जिन्हें दोनों देशों […]
रुबियो ने भारत के 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने के इरादे की याद दिलाई
अमेरिका में स्थित विशेषज्ञों ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस्परिक शुल्कों को रद्द किए जाने के बाद पहले किए गए आर्थिक प्रतिबद्धताएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। यह निर्णय दोनों देशों के व्यापारिक समझौतों में नई गतिशीलता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है। इस संदर्भ में, भारत […]

