नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर जारी विवाद के बीच मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के शीर्ष अधिकारी कल संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे। यह तीसरी बार है जब ये अधिकारी संसद की स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समिति के सामने अपने पक्ष को स्पष्ट करेंगे।
इस परीक्षा की पुनः आयोजन की मांग और इसके कारणों पर समितियों में पहले भी कई बार चर्चा हुई है। छात्रों और उनके अभिभावकों की ओर से उठाए गए सवालों के मद्देनजर संसदीय समिति ने अधिकारियों को दोबारा जवाब देने के लिए बुलाया है। अधिकारियों को परीक्षा में आने वाली तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी खामियों पर स्पष्टीकरण देना होगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी परीक्षा के संचालन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी देंगे, जबकि नेशनल मेडिकल कमिशन परीक्षा के पैमाने और दाखिले से जुड़ी नीतियों पर स्पष्टता प्रदान करेगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि अपनी ओर से सरकार की नीति और दिशा-निर्देशों को समझाएंगे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि संसद की इस जांच का उद्देश्य हर योग्य छात्र तक शिक्षा के समान अवसर पहुंचाना है। संसदीय समिति का यह कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने का प्रयास माना जा रहा है।
पिछले दो मौकों पर भी यह समिति परीक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा कर चुकी है, लेकिन अभी तक स्पष्ट समाधान पर पहुंचना बाकी है। इस बार अधिकारी इस दिशा में तर्कसंगत जवाब देकर स्थिति को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के हितधारकों ने भी संसदीय समिति से उम्मीद जताई है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए त्वरित और कारगर निर्णय लें। इससे देश के शैक्षणिक माहौल में स्थिरता आएगी और छात्रों के भविष्य संवारने में भी मदद मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इससे पहले सकारात्मक संवाद और परिणामकारक सुझावों के आधार पर ही उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे, ताकि NEET परीक्षा से जुड़ी दिक्कतें दूर हों और देश के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिले।
इस महत्वपूर्ण बैठक की रिपोर्ट आने वाले दिनों में सार्वजनिक की जाएगी, जिससे सभी पक्षों को समस्या के समाधान का स्पष्ट मार्ग मिल सके।
