तमिलनाडु: केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 7 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रति परिवार कुल 35 किलोग्राम का अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस संशोधन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस […]
भारत में मतदान केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं रह सकता
ईवी स्टार्टअप्स ऑटो पीएलआई में पांच बदलावों की मांग करती हैं, भHeavy Industries मंत्री कुमारस्वामी समीक्षा करते हैं
नई दिल्ली। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इकोसिस्टम में लगभग ₹20,000 से ₹25,000 करोड़ के निवेश के साथ, कई स्टार्टअप संस्थापक ने ऑटोमोबाइल उत्पादन प्रमोशन योजना (Auto PLI) में पांच प्रमुख बदलावों की मांग की है। इन स्टार्टअप्स का मानना है कि वर्तमान योजना मुख्य रूप से उत्पादन के पैमाने को बढ़ावा देती है, जबकि […]
भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित एक जीवन
राष्ट्रीय अनिवार्य दवाओं की सूची में संशोधन की मांग: नागरिक समाज संगठन
नई दिल्ली: नागरिक समाज संगठनों ने राष्ट्रीय अनिवार्य दवाओं की सूची (NLEM) को संशोधित करने के लिए एक पारदर्शी, समयबद्ध और हितों के टकराव से मुक्त प्रक्रिया की पुकार लगाई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह प्रक्रिया नवीनतम साक्ष्यों, सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं और WHO मॉडल सूची के अनिवार्य दवाओं को ध्यान में […]

