नई दिल्ली: कई विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों ने हाल ही में केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि वे वैध और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए VBSA (वित्तीय अनुदान सहायता) संरचना के तहत एक स्वतंत्र अनुदान-वितरण प्राधिकरण की स्थापना करें। उनका कहना है कि मौजूदा अनुदान वितरण प्रणाली में नियामक से अनुदान […]
कक्षा 9 और 10 के छात्रों को तीसरी भाषा में आंतरिक मूल्यांकन 2027-28 तक पास करना अनिवार्य: CBSE
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के आंतरिक मूल्यांकन को पास करना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, अगर छात्र इस आंतरिक मूल्यांकन में सफल नहीं होते हैं, तो स्कूल उन छात्रों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। यह कदम छात्रों की भाषा दक्षता बढ़ाने […]
रिटेल बैंकिंग के युग में वित्तीय शिक्षा पर पुनर्विचार
भारत: रिटेल बैंकिंग और डिजिटल लेंडिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास भारत तेजी से विकसित हो रहे रिटेल बैंकिंग और डिजिटल लेंडिंग के क्षेत्र में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। देश की वित्तीय सेवाओं में हो रही यह क्रांति न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि […]
हैकाथॉन क्लासरूम से ज्यादा सिखाते हैं
अगला कदम
आज के दौर में CA उम्मीदवारों के लिए आवश्यक जानकारियाँ
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) का क्षेत्र लगातार बदल रहा है और केवल परीक्षा पास करना अब पर्याप्त नहीं माना जाता। वर्तमान समय में CA उम्मीदवारों को न केवल तकनीकी ज्ञान में दक्ष होना आवश्यक है, बल्कि व्यावसायिक समझ, नैतिकता, और डिजिटल कौशलों में भी प्रवीणता हासिल करनी होगी। एक वरिष्ठ वित्तीय विशेषज्ञ के अनुसार, “CA का […]
जॉब्स 2.0 से अंश: अपनी करियर को एआई-प्रूफ कैसे बनाएं
उच्च शिक्षा विनियमन में केंद्रीकरण को लेकर VBSA बिल पर विरोध क्यों? | विस्तार से समझें
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विकासित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बिल को लेकर विपक्षी राज्यों में विशेष रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के शासन वाले राज्यों में विरोध तेज हो गया है। इन राज्यों का मानना है कि यह बिल उच्च शिक्षा प्रणाली के नियंत्रण को अत्यधिक केंद्रीकृत कर देगा, जिससे राज्यों की […]
डिग्री प्रमाणपत्र में देरी: UGC के 180-दिन नियम के बावजूद छात्रों को वर्षों तक इंतजार
देश भर के विश्वविद्यालयों से पढ़े छात्र डिग्री प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंडल (UGC) ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया 180 दिन यानी छह महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं […]
संशोधित NCERT कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में आर्थिक पृष्ठभूमि को भेदभाव के आधार के रूप में शामिल किया गया
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2026 में जारी की गई UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations के बाद, शिक्षा क्षेत्र में भेदभाव की परिभाषा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ गई थी। इसी बहस के बीच NCERT ने कक्षा 8 की संशोधित पाठ्यपुस्तक में ‘आर्थिक पृष्ठभूमि’ को भेदभाव के आधारों में शामिल […]

